Helpline +91 98761 97761 +91 98156 04254

:: Q ila Raipur:: www.qilaraipur.org Email us at : info@qilaraipur.org

Home About the Trust Explore Area Halqa News Maps Photo Gallery Links Contact Us

::::::: Your Humble Servant:::::::

Your Humble Servant     The high decibel furore surrounding the inadequate sentencing of former Haryana DGP Rathore has one striking omission: the distinct lack of statements by politicians both from Haryana and from elsewhere. Apart from a few sentences from the Union Law Minister, the Haryana Chief Minister and a statement by Manish Tewari, the Congress Spokesperson, politicians have kept a safe distance. But why? Surely an issue that has resoundingly highlighted the incredible failings of our system and the remarkable ease with which influential persons can delay and influence justice should be of some concern to the 5000 odd MLAs and MPs that sit in our various legislatures? Or is it the case that too many politicians are uncomfortable to comment for they have themselves so frequently exerted similar influences and delayed due process for their own protection? Far be it for a first time state legislator to render any advice to those significantly more experienced in our august houses, but the writer cannot help but feel that to ignore this massive groundswell of public opinion at this juncture is not only bad judgement, and hurtful to the victim’s family but also an insult to the intelligence of the very voters that empowered them in the first place. The deafening silence from politicians normally prone to shooting from the hip at every opportunity might have confirmed the suspicion that many might actually be more dependent for their political survival on the workings of the judiciary and the executive than on those very voters that they are meant to serve. Were all the cases now pending in our courts against our politicians (including one against the writer for allegedly beating a government servant) to be transferred to special courts for time bound summary judgement many would bite the dust. Were all departmental inquiries against politicians and bureaucrats to be transferred to special investigating units supervised by our central agencies for time bound resolution, many more would be in the dock. Public opinion has today hung ex-DGP Rathore high and dry, as it has numerous politicians in the past for their crimes of omission and commission. But that is only because of the media volcano that erupted after the smiling Rathore exited court following a sentenced invariably deemed too lenient by all and sundry. But what of the thousands of cases involving our officers and politicians that do not receive such attention? The overriding lesson of the 19 year delay in the Ruchika family’s pursuit for justice and the current failure of our politicians to speak out is that our bureaucrats and politicians exist primarily to protect each other. This cosy relationship is one of the main reasons why we have had incremental degradation of public services over the 62 odd years of our independence. Had our executive and legislative arms been acting independently in fulfilling their roles in our governance India today would not be the corruption ridden place that it is. Had our judiciary stuck to its job of applying the law as opposed to interpreting it in a widely divergent manner, our justice system would enjoy a better reputation today. If there is today an urgent need to fast track anything it is not VVIP cars through privileged passages, but the investigations and court proceedings concerning our politicians, judges and officials. These should all be centrally compiled and monitored, with regular updates on the Internet. Then the public would very quickly realise that for every one Rathore now in the public gaze there are hundreds of influential persons deep in a system that simply cannot hold them to account. Politicians worldwide are used to the adulation or venom of the voting public. But it is really only in emerging countries where officialdom also occupies that high pedestal. The writer having lived in the UK for 40 years never had any reason at any time to think of that country’s bureaucrats as anything more than mere public servants; certainly not the demigod-like status that most enjoy here. The Ruchika episode may well finally call time on Rathore but the system will still allow countless others to escape with impunity or nominal sentences unless we fundamentally change the way we deal with our errant officials, judges and politicians. Sixty-two years of independence may have created many an ill-gotten fortune but if we are to truly take countless hundreds of millions of our citizens out of poverty we must legislate now to ensure that there is for this group of “servants” a real fear of prosecution and conviction. Teflon coated politicians, officers and judges that have till now by and large protected themselves in a symbiotic environment need to start thinking that they might actually go to jail. Perhaps we need to devise a punishment for these abusers of power that will act as a genuine deterrent for others considering erring from the true path of the public servant Jassi Khangura, First Time Congress MLA, Halqa Qila Raipur, Punjab. 08 January 2010           ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ (ਸ਼ਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੁਚਿਕਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਸੇਵਕਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।) ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਧੁਨੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਛੋਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਹੋਂਦ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੰਭਾਵੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਿੱਤਰ ਸੌਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ- ਕੀ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੇਖਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੋਲ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਅ ਖਾਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, (ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੂੜ ਚੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਨਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭੂਤਪੂਰਵ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਮੀਡੀਆ ਰੂਪੀ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ, ਪਈ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਦਤਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸਦਤਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਇਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਵਧੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਦਤਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਦਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਰਗ ਉੱਚੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਹੰਢਾਏ ਆਪਣੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਖਾਸਕਰ 'ਦੇਵ ਸਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ' ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਇਥੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਰੁਚਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਖਿਰ ਰਾਠੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। 62 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਸੇਵਕਾਂ' ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਟੈਫਲੌਨ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਦਤਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜੀਵਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜਨਸੇਵਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ)

Home | About the Trust | Explore Area | Halqa News | Map-Qila Raipur | Photo Gallery | Links | Contact Us | Sitemap

Copyright © 2006. Babu Joginder Singh Benevolent Trust. All rights reserved.

This site is built and hosted by Diginatives Content Solutions Pvt. Ltd, ISO 9001:2000 Certified Company